Friday, 25 October 2024

मोदी कैबिनेट का फैसला: यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश में होगा रेलवे नेटवर्क का विस्तार

मोदी कैबिनेट का फैसला: केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा, त्योहारों के दौरान विशेष ट्रेनों का परिचालन भी किया जायेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से इन राज्यों के निवासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन का निर्माण और विशेष ट्रेनों का संचालन, इस परियोजना के प्रमुख तत्व हैं, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने में योगदान देंगे।

मोदी कैबिनेट का फैसला: यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश में होगा रेलवे नेटवर्क का विस्तार

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

मोदी सरकार ने यूपी के अयोध्या से बिहार के सीतामढ़ी तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि राज्यों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा, नरकटियागंज रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी किया जाएगा, जिससे यात्रा की गति और सुरक्षा में सुधार होगा।

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आंध्र प्रदेश में भी 257 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया है, जो प्रदेश के विभिन्न शहरों को जोड़ने में मदद करेगी। इस परियोजना को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे स्थानीय विकास को गति मिलेगी।

त्योहारों के दौरान विशेष ट्रेनों का परिचालन

छठ महापर्व और दीपावली के अवसर पर, केंद्र सरकार ने लगभग 7,000 विशेष ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया है। यह विशेष रूप से उन लाखों लोगों के लिए राहत का संदेश है, जो इन त्योहारों के दौरान अपने घर लौटने की योजना बना रहे हैं। छठ पूजा बिहार में एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है।

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विशेष ट्रेनों की उपलब्धता से छठ महापर्व के दौरान बिहार जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और वे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करेंगे।

निष्कर्ष

मोदी सरकार की कैबिनेट का यह फैसला न केवल यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन को सुगम बनाएगा, बल्कि आर्थिक विकास में भी मददगार साबित होगा। रेलवे नेटवर्क का विस्तार और विशेष ट्रेनों का संचालन लोगों को त्योहारों को बेहतर तरीके से मनाने में सक्षम बनाएगा। यह कदम सरकार की विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूत करेगी।